काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्तासाझेदार नेकपा एमालेको दबाबमा आफूले मेडिकल कलेज सम्बन्धन खोल्नुपरेको जनाउँदै त्यसबारे एक्लै निर्णय गर्नै नसक्ने बताएका छन्। बालुवाटारमा बिहीबार आफूलाई भेट्न आएका मानवअधिकारकर्मी तथा चिकित्सकले डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधनको आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले जवाफमा ‘सत्तासाझेदार नेकपा एमालेको सहमतिबिना आफू कुनै निर्णय गर्न नसक्ने निरीहता प्रकट गरेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। ‘बरु तपाईंहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई पनि यस विषयमा सम्झाइदिनू,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा संलग्न चिकित्सक डा. केदारनरसिंह केसीले भने।
पाँच दिनदेखि अस्पतालमै आमरण अनशन बसेका डा। केसीको माग पूरा गरी जीवनरक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराउन मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, कपिल श्रेष्ठ, सुबोध प्याकुरेल, पत्रकार कनकमणि दीक्षित र चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीको टोली बिहीबार अपराह्न बालुवाटार पुगेको थियो। कोइरालाले चिकित्सा शिक्षा नीति नबन्दासम्म मेडिकल सम्बन्धन बन्द गर्न आफैंले दिएको निर्देशनविपरीत सत्तासाझेदार एमालेको दबाबमा सम्बन्धन खोल्नुपरेको बताएका थिए। भेटमा सहभागी डा. केदारनरसिंहका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न छिट्टै एमालेसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘म एमालेसँग छलफल गर्छु, तपाईंहरू पनि डा. केसीसँग छलफल गर्नुस्,’कोइरालालाई उद्धृत गर्दै डा.केदारनरसिंहले भने, ‘तपाईंहरूले केपीजीलाई पनि भेटेर सम्झाइदिनुस्।’
अधिकारकर्मीहरूले चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा टोली बनिसकेको अवस्थामा प्रतिवेदन नआउँदै सम्बन्धन खोल्नु प्रधानमन्त्रीको त्रुटि भएको औंल्याएका थिए। उनीहरूले डा. केसीको स्वास्थ्य जीर्ण भइसकेको र चिकित्सकहरू कडा आन्दोलनको तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै स्थिति सम्हाल्न नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन रोक्ने प्रतिबद्धता जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए। भेटमा संलग्न एक अधिकारकर्मीका अनुसार सुरुमा केही आक्रोशित कोइरालाले आफूले यो विषय राम्ररी बुझेको दाबी गरेका थिए। ‘सत्तासाझेदारको दबाबमा सम्बन्धन खोलेको हुँ,’ ती अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘पाण्डेजी (राजेन्द्र पाण्डे)ले निकै दबाब दिनुभएकोे छ, अर्बौं लगानी गरिसकेँ, करोडौं ब्याज तिरिरहेको छु भन्नुहुन्छ।’ ‘मैले नयाँ कलेजलाई पो सम्बन्धन दिन्नँ भनेको हुँ त, सरकारबाटै मनसायपत्र पाएर लगानी गरिसकेकालाई रोक्न मिल्छ र ?’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो तर्कपछि भेटमा सहभागीहरूले मनसायपत्र लिएका सबैलाई सम्बन्धन दिने हो भने गाउँमा भएका सबै डाक्टर सरकारी जागिर छाडेर राजधानी थुप्रिने र त्यसले गाउँलाई झन् स्वास्थ्य सेवाविहीन बनाउने बताएका थिए। नीति नबन्दासम्म हचुवा भरमा सम्बन्धन दिन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। कोइरालाले आफूले डा. केसीलाई यसअघि नै अनशन नबस्न सम्झाए पनि नमानेको दाबी गरेका थिए। अधिकारकर्मीको टोली निस्किने बेला बालुवाटार पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि उनीहरूले समस्याबारे अवगत गराएका थिए।