सभाध्यक्षले भने ‘चैत्र– १५ भित्र सहमति गर्नुस’

काठमाडौ । सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलहरुलाई संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन ५ दिनको समयसीमा दिएका छन् । उनले सहमतिका लागि धेरै दिन कुर्न नसकिने भन्दै यस अवधिमा सहमति नजुटे संविधानसभाको बैठक बोलाउने बताए । बुधबार नेम्वाङले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सचेतकहरुसँगको बैठकमा चैत्र(१५ गते साँझ ५ बजेसम्म सहमति गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘संविधानसभाको बैठक अनन्तकालसम्म रोकेर राख्न सकिन्न,ु बैठकमा नेम्वाङले भने(ुसहमति हुन नसके बैठकको सूचना दिने छु ।ु स्थगित संविधानसभा बैठक बारे १५ गते साँझ ५ बजेपछि निर्णय लिने नेम्वाङले बैठकपछि बताए । चीन भ्रमणमा गएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल १३ गते फर्किने कार्यक्रम छ । सभाध्यक्षको प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलले समर्थन जनाएपनि एमाओवादीले बिरोध गरेको छ । एमाओवादी सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानसभामा जर्वजस्ती प्रक्रिया सुरु गरेकैले आफूहरु आन्दोलनमा रहेको र फेरि त्यही प्रक्रिया थालिए संविधानसभामा रहने कि नरहने बारे सोंच्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । बैठकबाट बाहिरिपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सहमतिको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे । एमाले सचेतक अग्नी खरेलले सहमतिकै लागि प्रयास जारी रहेको भन्दै सके सहमति नभए प्रक्रिया रोक्न नहुने बताए । कांग्रेस सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पनि सभामुखको प्रस्तावमा समर्थन जनाए । माघ २९ मा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसमम संविधानसभा बेठक स्थगित भएको थियो । सभामुख नेम्वाङले व्यवस्थापिका संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बारेपनि सचेतकहरुसँग परामर्श गरेका छन् । उनले जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्थापिका संसद तत्काल बोलाउन पर्ने भन्दै १० दिनका लागि भएपनि हिउँदे र त्यसपछि वर्षे अधिवेशन डाक्नुपर्ने बताए । सरकारले यसवर्ष छिट्टै बजेट ल्याउने तयारी गरेकाले वर्षे अधिवेशन त्यही अनुसार बोलाउनुपर्ने हुन्छ । कानुनमा नभएपनि संसदीय अभ्यासमा वर्षे र हिउँदै अधिवेशन बोलाउने चलन छ । वर्षे बजेट र हिउँदे अधिवेशन विधायनी कार्यमा केन्द्रित रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।