पन्ध्रबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कानुन व्यवसायीको सम्मेलन सम्पन्न

चितवन । नेपाल बार एसोसिएसनको १३औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन १५ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै शनिवार सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता र धर्म निरपेक्षतालाई नयाँ संविधानको आधारभूत चरित्रका रुपमा स्वीकार गरी राजनीतिक दलहरुबचि विवादित विषयलाई विभिन्न विकल्पबाट समाधान गर्दै यथाशक्य संविधान जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । घोषणापत्रमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी यस्ता कार्यलाई सहजीकरण गर्न बार एसोसिएसन क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता गरिएको छ । न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय र कानुनी सहायता छिटोछरितो फैसलाका नाममा अदालतले अपनाएको कार्यशैलीले मुद्दा फछ्र्यौट तथा जरिवना असुलीलाई प्राथमिकता दिँदा न्यायको सम्भावना जीर्ण हुँदै गएको उल्लेख गर्दै फैसलामा एक रुपता नभई स्वेच्छाचारीता बढ्न गई न्यायिक अराजकतातर्फ अदालत अघि बढेकाले सो कार्यशैलीलाई सुधार गर्नसमेत सम्मेलनले आग्रह गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपाल कानुन परिषद्को प्रभावकारी संरचना र कानुनी व्यवस्था, मानवअधिकार, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, कानुनी व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र लयर्स एकेडेमी, कानुन व्यवसायीको आचारसँहिता पालना र पुनरावलोकन, प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास र वाणिज्य कानुन जस्ता विषयको व्याख्यासहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिएको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनको समापन गर्दै आज कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरि आचार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र न्यायप्रणाली अनुसारको संविधान बन्ने विश्वास दिलाए । मन्त्री आचार्यले संविधानको मुल चरित्रमा परिवर्तन नआउने भन्दै सबै नेपालीको भावनालाई समेट्ने गरी संविधान बन्ने बताए । सम्मेलनमा देशभरबाट तीन हजार कानुन व्यवसायी सहभागी भएका थिए ।