काठमाडौं । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नयाँ संविधानमा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रुपमा मान्यता दिन उपयुक्त हुने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय हिन्दी परिषद् नेपालले शनिवार संविधान निर्माण प्रक्रियामा हिन्दी भाषाको स्थान विषयक अन्तक्र्रियामा उनले संविधानमा हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिनुभन्दा पनि सम्पर्क भाषाका रुपमा राख्न उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
उपराष्ट्रपति झाले नेपालको बहुजाति र बहुभाषी मुलुक भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ५ मा नै नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा र मातृ भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाकै रुपमा मान्यता दिने कुरा उल्लेख गरिएको बताए । साहित्यकार तथा समाजसेवी डा रामदयाल राकेशले नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा भएको र हिन्दी सम्पर्क भाषा भएको उल्लेख गर्दै भाषाका विषयलाई लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने विचार राखे । प्राज्ञ डा उषा ठाकुरले हिन्दी भाषा विश्वका विभिन्न देशमा बोलिने तथा अध्ययन÷अध्यापन गरिने भएकाले नेपालले पनि यसलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।