काठमाडौं । २०६२/०६३ को आन्दोलनका नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत उक्त आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत नहुँदा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइरालाको अगुवाइमा सफल भएको सो आन्दोलनका प्रमुख उपलब्धि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म्निरपेक्षता र समावेशिता नयाँ संविधानमार्फत पूर्ण संस्थागत हुन सकेका छैनन् ।
काँग्रेसको तीन पटक सभापति र मुलुकको पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका कोइरालाको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको अडानले तत्कालीन निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध थालिएको आन्दोलन सफल भएको थियो । छ दशक लामो सक्रिय राजनीतिको अनुभवका आधारमा कोइरालाले जीवनको उत्तराद्र्धमा सहमति, सहकार्य र एकताबाटै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन जोड दिए पनि उनको कार्यकालमा त्यो सम्भव हुन सकेन । मुलुकको राजनीतिकै मियोका रुपमा रहनुभएका कोइरालाले आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्धमा ठूलो जोखिम मोलेर तत्कालीन प्रतिबन्धित विद्रोही माओवादीसँग निरङ्कुश राजतन्त्रकाविरुद्धको आन्दोलनमा सहयात्रा गरेका थिए ।
आफ्नै पार्टीमा विरोध हँुदाहँुदै पनि कोइरालाले मुलुकमा शान्ति ल्याउन हतियारको राजनीति थालेको माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन अतुलनीय योगदान गरेका थिए । विसं २००३ मा विराटनगर जुटमिल आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका कोइरालाले २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनका क्रममा विराटनगर कब्जा गर्न मुक्ति सेनाको नेतृत्व गरेका थिए । कोइरालाकै एकल अडानमा पुनःस्थापना भएको तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नै सङ्घीयता, धर्मतिरपेक्षता, समावेशितालगायत महन्वपूर्ण विषयमा ठुल्ठूला घोषणा गरेको थियो ।
उनकै नेतृत्वमा २०६४ साल चैत २८ गते मुलुकमा पहिलो पटक निर्वाचन भएको संविधानसभाले २०६५ साल जेठ १५ गते विधिवत् रुपमा गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । नयाँ बन्ने संविधान भने प्रमुख दलबीच मुख्य रुपमा शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणाली तथा राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा देखिएको विवादले अन्योलमा परेको छ । कोइरालाको निधन भएको दिन चैत ७ गते उनको स्मृति दिवस मनाइरहँदा प्रमुख दलबीच संविधान निर्माणमा सहमति हुन त परै जाओस, सहमति र प्रक्रियाका नाममा दलहरु दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । यस परिस्थितिमा विभिन्न दलका नेताहरुले आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सहमतिमा नयाँ संविधान जारी हुन सके मात्र कोइरालाप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुने बताएका छन् ।
नेता कोइरालामा राष्ट्र र जनताका लागि काम गर्ने जुन इच्छाशक्ति थियो त्यो अहिलेका नेताहरुमा नभएका कारण समयमै संविधान जारी गर्न सहमति हुन नसकेको काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाको भनाइ छ । ‘गिरिजाबाबुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउने अद्भूत क्षमता थियो’ डा कोइराला भन्छन्–‘संविधानसभाबाट समयमै सहमतिका साथ संविधान जारी गरेर आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागन गर्न सके उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।’ सङ्घीयताका विवादमा देखिएका पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई सबैको अपनत्व हुने गरी मिलाउनुपर्ने धारणा राख्दै डा कोइराला आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न एवम् जनतालाई सार्वभौमसम्पन्न बनाउन समयमै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
कोइरालासँग प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा लामो समयसँगै काम गर्नुभएका नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनाली उहाँको नेतृत्वमा आरम्भ भएको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र समावेशितालाई सम्पूर्ण जनताले पाउने गरी प्रत्याभूत गर्न सके मात्रै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जलि हुने बताउछन् । हाल देखिएको विषय सङ्घीयता र त्यसमा पनि तराईलाई पहाडमा मिल्न दिने कि नदिने भनी दलबीच बढेको ध्रुवीकरणका सम्बन्धमा मैनाली भन्छन्, ‘जनआन्दोलन–२ का कमान्डर कोइरालाले तराई, पहाड र हिमाललाई अलग हुने गरी प्रदेश बन्न नहुनेमा सदैव जोड दिनुभएको थियो ।’
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो नेता कोइरालाले तत्कालीन अवस्थामा उठेका सबै आन्दोलनका परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै सम्बन्धित पक्षसँग समझदारी गरेर मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएकाले यतिखेर उहाँको उदार भावनाको आवश्यकता खड्केको बताउछन् । महतो भन्छन् ‘गिरिजाबाबुको भावनालाई आत्मसात् गर्दै उनले थालनी गरेका कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेमात्र उहाँप्रति श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।’ आजीवन प्रजातन्त्रको सङ्घर्षमा लागेका कोइरालाको ८६ वर्षका उमेरमा २०६६ साल चैत ७ गते निधन भएको थियो ।