१६औं गभर्नरमा डा. चिरन्जीवी नेपाल नियुक्त

काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद्को विहीबार बसेको बैठकले डा. चिरन्जीवी नेपाललाई नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको छ। गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको पदावधि विहीबारबाट नै सकिने भएकोले मन्त्री परिषद्ले डा. नेपाललाई आगामी पाँच बर्षको लागी नियुक्त गरेको हो। उदार अर्थतन्त्रका हिमायती डा. नेपाल दोस्रो जनआन्दोलनपछिको तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको समयमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष थिए। संबिधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएपछि नेपालले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। धितोपत्र बोर्डमा रहँदा नेपालले पुँजीबजारको सुधारका लागी धेरै काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार हुदै हाल प्रधानमन्त्री सुशील ल कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार रहेका थिए। नेपालमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने प्रचलन नभएको बेलामा उनी नै प्रधानमन्त्रीको पहिलो आर्थिक सल्लाहकार हुन्। यस्तै उनी खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारमा अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार थिए। डा. चिरन्जीवी नेपाल नेपाल राष्ट्र बैकको १६औं गभर्नरमा नियुक्त भएका छन्। नेपालमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने प्रचलन नभएको बेलामा उनी नै प्रधानमन्त्रीको पहिलो आर्थिक सल्लाहकार हुन्। यस्तै उनी खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारमा अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार थिए। बनारस हिन्दु युनिभर्सिटिबाट म्याक्रो इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरेका ५२ वर्षिय डा. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि सल्लाहकार रहेको थिए। नेपाल आर्थिक संघमा पनि उपाध्यक्ष रहेका डा. नेपाल पुँजिबजार तथा श्रमबजारमा विशेष दख्खल राख्ने अर्थशास्त्री मानिन्छन्। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अध्यक्षतामा रहेको तीनसदस्यीय गभर्नर छनोट समितिले बुधबार वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले, डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालको नाम सिफारिस गरेको थियो। नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर नियुक्ति का लागि मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १२ गते अर्थमन्त्री महतको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर हिमालयशमशेर राणा र अर्थविज्ञ डा. पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले सिफरिस गरेका तीन जनाबाट एक जना गभर्नरमा नियुक्त हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ।