संविधान निर्माणमा गम्भीर चुनौती

रामचन्द्र पोखरेल संविधान निर्माण प्रक्रिया ‘माघ ८’ को राति अबेरसम्म पनि अगाडि नबढेपछि बाध्य भएर दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा अगाडि बढाउन खोज्दा जे भयो, देखियो, त्यो नेपाली जनताका मनमस्तिष्कमा अहिले पनि उत्तिकै ताजा छ । यस स्थितिका बाबजुद ‘संविधान निर्माण प्रक्रिया’ रोकिएको छैन । बहुमतका आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनको विरोध कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक भएको छ । त्यस विरोध कार्यक्रमको खबर सँगसँगै ‘संविधानसभा प्रस्ताव निर्माण समितिको प्रतिवेदन २०७१’ पूर्ण सदनमा प्रस्तुत भएको छ । यसअनुसार ‘असहमति रहेका संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा सहमत कायम हुन नसकेको’ले असहमति रहेका विषयहरूमा प्रश्नसहितको प्रस्ताव तयार गरी माघ २९, २०७१ का दिन स्वीकृत भएको छ । ज्येष्ठ सदस्य मा। कुलवहादुर गुरुङले गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनको प्राक्कथनमा भनिएको छ– सहमति कायम हुन नसकेका विषयहरूमा संविधानसभामा निणयार्थ पेस गर्न सजिलो हुने गरी तयार पारिएको प्रश्नसहितको यो प्रस्तावले संविधान निर्माणको काममा सहज हुनेछ । प्रस्ताव पारितसँगसँगै माओवादी नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमात्र नभई राप्रपा नेपालको समेत सदनभित्रको अनुपस्थिति र लगातार विरोधको स्वरले संविधान निर्माण सहज छैन भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । सत्तापक्षका अगाडि यस्ता गम्भीर चुनौतीहरू छन् । पछिल्लो समाचारअनुसार माओवादीहरूबाट छाया सरकार पनि हैन ‘समानान्तर सरकार’ गठन गर्ने धम्कीसमेत आउन थालेको छ । मुलुक अहिले यस्तो अवस्थामा पुग्दैछ जुन बिन्दुमा ‘अनिर्णय’ हावी हुन सक्छ । सत्तापक्षका लागि यो नै चिन्ताको विषय हुनेछ । सहमति खोज्दा निर्णय लिन नसक्ने वा ढिलाइ हुने, र बहुमत निरीह हुँदै जाने खतरा नआओस् भनेर सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । देख्दा यो स्थिति सामान्य जस्तो लागे पनि, यो स्थिति राम्रो किमार्थ हुँदैन । यस्तो स्थिति लामो समय रहन दिन पनि हुँदैन । अब सदन बसेपछि संविधानसभाले गति लिदैछ भन्ने विश्वास आम जनतामा दिने गरी नियमित बैठक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । ए।माओवादीले निश्चय पनि वर्तमान अनिर्णयको स्थितिलाई कमजोरीका रूपमा लिँदैछ । शान्ति सम्झौताको एक पक्षको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा स्थापित दलका हैसियतले उसले पाएको सम्मानलाई गलत बुझाइका साथ पेस हुन सक्ने लक्षण देखिँदैछ । सत्तापक्षले होसियारीसाथ कूटनीतिक तवरले ‘डिल’ गर्न सकेन भने मुलुकले हासिल गर्न लागेको महान् उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेर जानेछ । त्यसलाई समाधान गर्ने दिशामा एमाओवादी गलत निष्कर्षसहित पेस आयो भने कसरी जाने भन्ने रणनीतिसम्बन्धी गृहकार्य पनि उत्तिकै जरुरी छ । अब एमाओवादीले के भन्छ भनेर हुने अलमलभन्दा भोलि संविधान ल्याउन नसक्दा जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने कसरी, भन्ने विषय निकै अप्ठेरो छ । जनताले त सत्तापक्षलाई म्यान्डेट दिइसकेको छ, अब जनताले दिने केही बाँकी छैन । पहिला त माओवादीलाई नै गत संविधानसभा निर्वाचनमा मौका दियो, र हेर्‍यो । उसको नेतृत्वमा संविधान बनेन । अबको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको छ, उसले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नै पर्छ । राष्ट्रको लागि सत्तापक्षले अत्यन्त लचिलो, हदैसम्मको हुँदा पनि भएन भने कठोर निर्णय लिन पनि तैयार रहन पर्दछ । ‘कठोर निर्णय’ शब्दावली यहाँ कति उपयुक्त होला । यस पंक्तिकारले आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्ने यसको अर्को उपाय नदेखि यही शब्दावली प्रयोग भएको हो । मेरो आशय दृढ संकल्पसित जोडिएको छ । जुन ‘माघ ८’ को राति संयमित, शान्त र मौन भएर त्यहाँको स्थितिसँग साक्षात्कार हुनुले नै अभिव्यक्त भएको छ । सत्तापक्षको कठोर निर्णय भनेको चरम संयम धारण नै होस र यही नै वास्तविक बल ९शक्ति० पनि हो । जसले बढी जिम्मेदारीबोध गर्दछ, ऊ तुलनात्मक रूपमा संयमित नै रहेको हुन्छ । यदि त्यस रात साहसका साथ प्रक्रियामा प्रवेश नगरेको भए सत्तापक्षको निष्क्रियता सारा नेपालीको सामु छताछुल्ल हुन्थ्यो । त्यस रातको अगाडि बढ्ने निर्णयले तत्काल धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न नसके पनि सत्तापक्षको ‘संकल्प’ झल्कियो । यही नै राजनीतिको ठूलो पुँजी हो । दोस्रो, केही दिनदेखि विपक्षीहरूले ‘माघ ८’ मा संविधान नबन्दा ‘आकाश नखस्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए । जब कि तिनै दलका चुनाव घोषणापत्रहरूमा व्यक्त गरिएका प्रतीज्ञाका मसी ताजै थिए– हामी वर्ष दिनभित्र संविधान दिनेछौं, भनेर । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा प्रायस् ६०१ जनाले नै नेपाली जनतासामु यसपटक संविधान बन्नेछ, र त्यो पनि वर्ष दिनभित्र । भनी पटकपटक दोहोर्‍याउने काम मात्र भएन अपितु संविधानसभाबाट समेत वर्ष दिनमा संविधान निर्माण गर्ने संकल्पलाई सर्वसम्मतबाट स्वीकृत गरियो । व्यक्तिगत कुराकानीमा समेत हामीले अब जनतासामु संविधान लिएरै जानुपर्छ भन्ने संकल्प आदानप्रदान भएका थिए । यस्तो स्थितिमा छातीमा हात राखेर सबैले सोच्दा यो एक इमानदार अभिव्यक्ति पनि थियो । त्यसैले त्यो इमानदारिताको कसीमा त्यस रात दृढ अडान र संविधान निर्माण गरी छाड्ने संकल्पका साथ सत्तापक्ष प्रस्तुत हुनु परम कर्तव्य थियो । यसले सत्तापक्षप्रति जनताको आस्था र विश्वासलाई उजागर गरेको छ । यसलाई जनताले सराह्रनाका साथ लिनु एउटा राम्रो पक्ष हो । तेस्रो, त्यस रातमा लिएको अडानले नेपालको भविष्य सुरक्षित राख्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । जनआन्दोलन २०६२र६३ का प्रमुख पक्षधर माओवादीलाई पहिलेको संविधानसभामा धेरै भोट दिए जनताले । चार वर्षसम्म पनि बनेन संविधान । यसपटक यो जिम्मेवारी वर्तमान सत्तापक्ष घटकलाई सरेको छ । यदि यसपटक पनि संविधान नबन्ने हो भने र तेस्रो लोकतान्त्रिक शक्ति दृष्टिगोचर नहुँदा जनतामा छाउने घोर निराशाबाट ‘माघ ८’ ले बचाएको छ । एमाओवादीलगायतका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन माघ ८ र त्यसपछिका सत्तापक्षको कदमले सहयोग पुर्‍याएको छ भनेर हेर्दा उपयुक्त हुनेछ । माघ ८ पछिका घटनाहरूको तेजीका साथ एकपछि अर्को गर्दै पटाक्षेप भइरहेका छन् । यसका बाबजुद राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि अहिलेसम्म नेपालको संविधान निर्माणका दिशामा सहायक नै देखिएका छन् । तर यो अवसर हेर्दाहेर्दै गुम्ने खतरा बढ्दो छ, जसप्रति जिम्मेदार लोकतन्त्रवादी शक्ति सजग हुन जरुरी छ । ६० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेसले त्यस अहम् जिम्मेवारी र सवालमा अझ गहिरिएर जानुपर्ने घडी आएको छ । किनभने, इतिहासले लामो समयपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने जुन मौका दिएको छ त्यसको अत्युत्तम सदुपयोग गर्दै मिनेट—मिनेट खेर फाल्न नहुने घडी प्रारम्भ भएको छ । (पोखरेल सभासद् हुन्)