संघीयताका नाममा केन्द्रीकृत शासन चलाउने दाउ

राजनीतिक दलहरूबीच देखिएकोे किचलोका कारण दलहरूले दोस्रो संविधानसभामा जा“दा गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप माघ ८ गते नया“ संविधान निर्माण गर्न नसकेको हामीमाझ छलंगै छ । संविधान बन्न नसक्नुको समस्या समयको होइन, संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएको किचलोको हो । संविधानसभामा किचलो गराउनका लागि संघीयताको एजेन्डा आयातीत गरिएको हो । संघीयताकै खोल भित्र जातीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, जातीय अग्राधिकारको कुरा उठाइएको हो । राज्यको पुनर्संरचनाभित्र यी विषय यही किचलो निकाल्नका लागि प्रवेश गराइएको हो । हाम्रो पार्टीले त धेरै अगाडिदेखि संघीयता अवश्यक छैन भन्दै आएको छ । हामी पनि अहिलेसम्मको केन्द्रीकृत एकात्मक सामन्ती भ्रष्ट शासनको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छांै तर संघीयताका आधारमा होइन । प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रित शासन प्रणालीद्वारा यो केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा हो । संघीय प्रणाली नेपालले थेग्न सक्दैन । संघीयताले समाधान हैन अझ समस्या बढाउ“छ भनेर हामीले ५÷७ वर्ष पहिलेभन्दा धेरैलाई विश्वास लागेको थिएन । तर अहिले मुलुक यसखाले अनिर्णयको बन्दी हुनुको मुख्य कारण यही बनेको छ । योस“गै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणालीजस्ता विषयमा पनि सहमति त भइसकेको छैन । तर मुख्य विषय भनेको राज्यको पुनर्संरचना नै हो । राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा अगाडि बा“की विषय गौण हुन् । संविधान निर्माणमा दलहरूले आ–आफ्ना एजेन्डा अगाडि सार्नु, अन्तरवस्तुमा विवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर समाधानको खोजी जसरी भइरहेको छ, त्यो अत्यन्त खतरनाक छ । यसलाई अधिनायकवादी अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भन्नुपर्छ । संविधानका अन्तरवस्तुका विवाद हल गर्न अहिले जुन प्रक्रिया अपनाइ“दैछ यसरी समाधान भयो भने मुलुकको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तो खाले प्रवृत्तिले प्रक्रियाबाट बहुमत पक्ष पछि हटे भने मुलुकको भविष्य खतरामा पर्छ नै । अब सत्तारूढ दल अर्थात् दुई तिहाइले अवलम्वन गरेको प्रक्रियालाई कुनै हिचकिचावटबिना अघि बढाउनुपर्छ । लामो समयदेखि केन्द्रीकृत एकात्मक शासनका कारणले पछाडि परेको विभिन्न जातजाति भाषाभाषी दलित महिलामाथि शोषण भएको छ, अन्याय भएको छ । तर संघीय प्रणालीले यसलाई समाधान गर्न सक्दैन । यसको समाधान प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हो । सबैलाई हक अधिकार दिलाउनका लागि संघीयतामा नै जानुपर्छ भन्ने तर्क निराधार छ । सबैका अधिकार एकात्मक शासन अन्तर्गतको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रित शासन व्यवस्थामा जान उत्तम हुन्छ । यसो भएमा मात्र समाधान हुन्छ । अघिल्लो चार वर्षमा दलहरूले बनाएको मस्यौदा हेर्नुस् केन्द्र र प्रदेशको मात्र व्यवस्था छ । स्थानीय निकायको नाम निशाना नै छैन् । स्थानीय निकायलाई के कति अधिकार दिने भन्ने विषय मस्यौदामा कही छैन् । स्थानीय निकायको व्यवस्था नै नभएपछि कहा“बाट जनताले अधिकार पाउ“छन् ? संघको नया“ आवरणमा फेरि केन्द्रीकृत शासन चलाउने हो ? नाम चाहि“ संघीय प्रणाली राख्ने तर हिजो जो जोले शासन गरे संघीयताका नाममा फेरि उनैले शासन गर्ने हो ? राज्यपुनर्संरचना र संघीयता अलगअलग विषय हुन् । हामी संघीयताको विरोधी हौं तर राज्यपुनर्संरचनाको विरोधी होइनौं । हामीले पनि राज्यको पुनर्संरचनाको खाका बुझाएका छौं । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संघीयताको खाका बुझाएको भनेर हल्ला भयो । संघात्मक प्रदेश हु“दा सार्वभौमसत्तासमेत प्रदेशमा जान्छ । सार्वभौम प्रदेश हु“दा मुख्यमन्त्री हुन्छ, विधायिका हुन्छ राज्यका सबै अंग र संयन्त्र हुन्छ तर हामीले भने जस्तो एकात्मक राज्यको प्रदेशमा केन्द्रले खटाएको प्रशासक हुन्छ । सार्वभौमसत्ता जान्छ । एकात्मक शासनको पुनर्संरचनामा सबैभन्दा बढी अधिकार स्थानीय निकायमा हुने गर्दछ । तर यहा“ संघीयताका पक्षधरहरूले संघीयताको ज्ञान नै नभएको जस्तो गरेर छलफल गरे । १४÷१५ प्रदेश बनाउने, यो जात र ऊ जातको नाममा नामांकन गर्ने, सीमांकन गर्दा यो यो भू–भाग हुनैपर्छ भन्ने ढंगबाट छलफल सुरु गरे । नेपालको सबैभन्दा धेरै भू–भागलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । यो सबै संघीयताका नाममा नया“ शासक जन्माउनका लागि भनिएको हो । बल्लबल्ल केही दलहरू नेपालमा संघीयतामा जा“दा पनि थोरै प्रदेश बनाउनुपर्छ, उत्तर दक्षिण सुन्तलाको चिराजस्तै सीमांकन गर्नुपर्छ भनेर भन्न थालेका छन् । अझै पनि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा १० प्रदेश भनेर हि“ड्दै छ । नेपालको सबैभन्दा धेरै भू–भाग रहेको तराईमा केही जमिनदारभन्दा अरू नेपाली जनताको हकअधिकार नै छैन् । के त्यो भू–भाग ती जमिनदारहरूको मात्रै हो ? त्यही कारणले संघीयता होइन, राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सातवटा प्रदेश बनाउनुपर्छ । सातवटा राज्य होइन प्रदेश बनाउनुपर्छ । स्थानीय निकायको अधिकारसहित हिमाल तराई पहाड गरेर सुन्तला चिरेजस्तै गरेर सीमांकन गरिनुपर्छ । प्राकृतिक भौगोलिक वा धार्मिक महत्वका नाम राख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौ । त्यसैले हामीले संघीयताका लागि होइन राज्य पुनर्संरचनाका लागि २०६६ सालमा संवैधानिक समितिमा प्रस्ताव बुझाएका थियौं । चित्रबहादुर के.सी.