फेरि पनि देशले संविधान पाएन

लामो प्रतीक्षापछि पनि देशले संविधान पाएन । पहिलो संविधानसभा विफल भएपश्चात् दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दलहरूले संविधान जारी गर्ने समय सीमा माघ ८ सम्मलाई तोकेका थिए । आफैंले निर्धारण गरेको मितिमा संविधान दिन दलहरू असमर्थ भएका छन् । सहमतिका निम्ति बारम्बार छलफलहरू भए । वाहिरबाट हेर्दा सहमति असम्भव जस्तो पनि देखि“दैन । सहमति नजिक पुगेर पनि फेरि किन सहमति बन्न सकेन ? कुनै पनि बहानामा संविधान दिन समय लम्याउनु उचित थिएन । अघिल्लो संविधानसभामा जे विषयहरू मिलेका थिएनन् तिनै विषयहरूमा सहमति जुट्न नसकेर संविधान जारी हुन सकेन । अघिल्लो संविधानसभाकै हालत यसपटक पनि दोहोरियो । अघिल्लो पटक यी विषयहरूमा जुन दलले जस्तो धारणा प्रकट गरेका थिए त्यसमा यसपटक पनि परिवर्तन आएन । यद्यपि निर्वाचनका समयमा पनि दलहरूको अवधारणा अहिलेकै अडान मुताविक थियो । वास्तवमा यी विषयहरूका सन्दर्भमा दोस्रो संविधानसभा जनमतसंग्रहकै रूपमा थियो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले एकल जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा लेखेका थिएनन् । बहुजातीय पहिचानका आधारमा संघीयता बन्ने कुरा नै उनीहरूले उल्लेख गरेका थिए । शासकीय स्वरूपमा संसदीय व्यवस्थाकै वकालत कांग्रेसले गरेको हो । निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा पनि सबै दलका आ–आफ्ना धारणा प्रष्ट थिए । निर्वाचनमा जनताले दलहरूको घोषणापत्रका आधारमा मतदान गरेका हुन् । निर्वाचनको पद्घतिलाई स्वीकार गर्ने हो भने जनताको म्यान्डेडअनुसार दलहरू चल्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा ठूलो पार्टीका रूपमा कांग्रेसले जनमत प्राप्त गरेको र दोस्रो ठूलो पार्टीको रूपमा एमालेले त्यसकारण ती पार्टीहरूले निर्वाचनका समयमा प्रस्तुत गरेका अवधारणा जनताले स्वीकार गरेका हुन् । अन्य दलहरूको अवधारणा जनताले स्वीकार नगरेको सत्य हो । सहमतिमा पुग्नका लागि लेनदेन गर्न आवश्यक हुन्छ । जनताको अभिमतबाट स्वीकृत दलले सम्झौता गर्ने वा जनताको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेका दलहरूले आफूलाई सच्याउने प्रमुख विषय यो हो । सर्वमान्य पद्घति र सिद्घान्तलाई अंगीकार गर्न नमान्नेको समाधान के हुन सक्छ ? नमिलेका चार मुख्य विषयहरूमा पनि निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो भएका पार्टीहरूले नै आफ्नो अडान छाडेर सम्झौतामा पुगेको देखिन्छ । कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीकोे पक्षमा थियो । तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति पुग्यो । विशेष अदालतको जरुरत नदेख्नेहरू १० वर्षसम्मका लागि विशेष अदालतको पक्षमा सहमत भए । प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाको पक्षमा रहेको कांग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बा“डफा“ट गर्ने सहमतिमा पुग्यो । कांग्रेस एमालेको साझा अवधारणामा सात प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव हो । यसमा थपघट गर्न सकिने कुरा प्रस्ट रूपमा यी दलहरूले राखेका छन् । फेरि पनि एक मधेस एक प्रदेश र एकल जातीय आधारमै संघीयता बन्नुपर्छ भन्ने माग एमाओवादीलगायतका दलहरूको हो भने त्यसमा सहमति सम्भव छैन । होइन उहा“हरूले पनि सहमतिका लागि लचकता अपनाउन सक्ने हो भने सहमत हुन सक्ने स्थिति अझै पनि विद्यमान छ । प्रदेशको नामकरणको विषयपछि प्रदेशसभाले टुंग्याउन सक्नेसम्मको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । त्यसरी नै हुने गरी सम्झौता गर्न सकिन्छ । यो एक प्रकारले संघीयताको नामकरणका सन्दर्भमा जनमतसंग्रह हुन सक्नेछ । जनताबाट पूर्ण रूपमा अस्वीकृत भएका विषयहरूलाई दम्भका आधारमा बलजफ्ती गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम छ भने त्यो दिवासपनामात्र हो । एक मधेस एक प्रदेशको विषयलाई मधेसकै जनताले अस्वीकृत गरिसकेका छन् । प्रस्ट रूपमा एक मधेस, एक प्रदेश अवधारणा राखेका सबै मधेसवादी दलहरू निर्वाचनमा कमजोर बन्नुको कारण उनीहरूको मुद्दा अस्वीकृत हुनु हो । यदि यसको पक्षमा मधेसका जनता थिए भने उनीहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न मधेस केन्द्रित भनिने दलहरूलाई मतदान गर्ने थिए । मधेसको विषय अस्पष्ट तर एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना चाहेका माओवादीको पक्षमा जनता थिए भने उनीहरूको पनि यो हविगत हुने थिएन । किनकि माओवादी प्रस्ट थियो भने यो विषयमा मात्र प्रस्ट थियो । जनताको स्पष्ट समर्थन यस मुद्दामा हुने अवस्थामा माओवादीले व्यापक समर्थन पाउन सक्थ्यो । कतिपय विषयहरूमा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाभित्र पनि एकरूपता छैन । आन्दोलनका निम्तिमात्र मोर्चा निर्माण गरिएको हो । संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा सहमति गर्न त्यति धेरै जटिलता देखि“दैन । तर नियतमाथि नै आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । आफ्नो नेतृत्वको समयमा बन्न नसकेको संविधान अहिले किन बन्न दिने, माओवादी नेतृत्वको यही मनोविज्ञानका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो । आफूले समाधान दिन पनि नसक्ने अरूको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर समाधानमुखी पनि बन्न नचाहने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति चरम अराजनीतिक हो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माणको जिम्मेवारी एमाओवादी नेताहरूलाई सुम्पिइएको थियो । तेस्रो शक्तिमा सीमित भएको माओवादीलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाको समान जश दिने परिस्थिति सत्तारुढ दलहरूले निर्माण गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उदारताका कारण उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बनाइयो र राजनीतिक संवाद समितिको सभापति सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । संविधानस“ग सम्बन्धित यी दुई समितिले सहमति जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दथ्यो । तर उहा“हरूको नेतृत्वबाट त्यो सम्भव भएन । उहा“हरूले संवाद समितिमा बसेर सहमति जुटाउने होइन सहमति भा“ड्ने काम गर्नुभयो । समन्वय गर्नुपर्ने व्यक्ति आफैंले प्रस्ताव ल्याएर एउटा कित्तामा आफूलाई उभ्याउनुभयो । लामो समयसम्म संविधानसभाको महत्वपूर्ण समयलाई गुजार्ने काम भयो । संवाद समितिको म्याद ६ पटक थप्दासमेत डा. भट्टराईले निकास दिन सक्नुभएन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताको अभिमत आफ्ना एजेन्डाहरूको पक्षमा नभएपछि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आफूलाई समयमै सच्याउन सक्नु पर्दथ्यो । अघिल्लो संविधानसभाबाट पाठ सिकेर कम्तीमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धतासहित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । एमाओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा सकेसम्म सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने प्रयास हुनेछ । सहमति सम्भव नभए प्रक्रियाद्वारा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताको उल्लघंन स्वयम एमाओवादीबाटै भइरहेको छ । संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा विवाद होइन समस्या नियतमा देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाइ समर्थनसहित साझा प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । सहमतिका निम्ति प्रस्तावित साझा मुद्दाहरूमा कांग्रेस र एमालेले सम्झौता गर्न तयार भए । तर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आफ्नो हठ कायम राख्यो । उनीहरूले भनेको मात्र हुनुपर्छ, त्यस्तो एकलकाटे बहुलठ्ठी चरित्र सहमतिको बाधक बन्यो । प्रचण्डकै भाषामा न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भइसक्यो शासकीय स्वरूपमा सन्दर्भमा रिजर्भेसन सहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बा“डफा“ट गरेर स्वीकार्न तयार भएको अभिव्यक्ति आयो । संघीयताका सवालहरूमा छलफल गर्दै जाने र एक महिनाभित्र सहमतिमा पुगेर संविधान जारी गर्नेसम्मको प्रस्तावलाई उनीहरूले स्वीकार नगर्नुको अर्थ मूलतः एमाओवादी संविधान चाह“दैन । संविधानसभा गणितीय हिसाबले आफ्नो अनुकूल भएको अवस्थामा मात्र उनीहरू संविधानसभाको पक्षमा थिए । सविधानसभामार्फत सविधान जारी गर्न चाहन्थ्ये । तर उनीहरूको पक्षमा नभएपछि अब उनीहरू यो संविधानसभालाई असफल सावित गर्न चाहन्छन् । यो संविधानका अन्तरवस्तु नमिलेर सहमति नजुटेको अवस्था होइन । प्रचण्ड संविधानसभाभित्रको विपक्षीका नेतामात्र होइन, संविधानसभा बाहिरका शक्ति जसले संविधानसभाको औचित्य समाप्त गर्न चाहन्छन् उनीहरूको पनि नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ । उहा“लाई त्यस अनुरूपको भूमिका गर्न कठिन भइरहेको छ । अन्तरवस्तुहरूमा सहमति जुट्न नसकेको देखाएर संविधानसभालाई असफल बनाउने उहँ“को रणनीति हो । संविधानसभाभित्रको गणितीयले उहा“ शक्तिशाली नेता होइन, सविधानसभाभित्र उहा“ सानो वा तेस्रो शक्ति हो । त्यसकारण सभा बाहिरका शक्तिहरूको नेतृत्व गरेर उहा“ शक्तिशाली बन्न चाहनुहुन्छ । माओवादीहरूका निम्ति संविधानसभासमेत एउटा रणनीति थियो । अन्तरवस्तुमा सहमतिका निम्ति खासै जटिलता देखि“दैन तर नियत नै मिल्न नदिने भएपछि असम्भव अडानहरू राख्ने र भा“ड्ने प्रवृत्ति दृखिन्छ । उहा“को अडानस“ग बहुसख्यक जनताको खासै सरोकार छैन । उहा“हरू स्वयम्लाई थाहा छ संविधानसभामा सम्पूर्ण सहमति जुट्न सक्दैन राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अडान स्वीकार्न सक्ने वा त्यसस“ग सहमतिका निम्ति पहल गर्न सक्ने अवस्था देखि“दैन । हिजो १२ बु“दे सम्झौताका सहभागी र पछिल्लोे जनआन्दोलनका सहभागी सबै शक्तिको सहमतिमा मध्य बिन्दु खोज्न मात्र सकिन्छ । त्यो पनि एमाओवादीको हठको कारण असम्भव जस्तो देखिएको छ । अन्ततः प्रक्रियागत ढगबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि वढाउनुको विकल्प छैन । (प्रदीप पौडेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)