संविधानसभामा बहुमत सदस्यमाथि अन्याय भएको छ

संविधानसभा अध्यक्षले ल्याएको प्रस्ताव स्वगत योग्य छ । संविधानसभालाई बन्धक बनाउने कामलाई चेयरले स्पेस दिनुहुदैन भनेर पहिले देखि नै मैले भन्ने गरेको हो । लोकतन्त्रमा यसरी बहुमत सदस्यहरु अल्पमतको बन्धक बन्न सक्दैनन् । यो हामीले बारम्बार भन्दै आएको हो । संविधानसभा दुईतिहाई सदस्यहरु प्रस्ताव केहि सदस्यहरुका कारण बन्धक बन्ने कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास हो । यस्तो लोकतन्त्रमा कहि कतै हुदैन । फेरि अर्को कुरा दुई तिहाई सदस्यहरुले राखेको प्रस्ताव बन्धक बन्ने अवस्थामा आउदा भोली फेरि अर्को समुहले यसरी नै दलहरुका बीचमा भएको सहमति नमान्ने भन्दै संविधानसभामा अवरोध गरे के गर्ने भन्ने प्रश्न आउछ । त्यसकारण जसरी यो संविधानसभा चलाउने प्रक्रिया र विधि छ, त्यो लोकतन्त्रमा हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । केहि मान्छे बेलमा आएर संविधानसभा घेर्ने बित्तिकै संविधानसभा स्थगित गर्दै जाँदा हामी दुई तिहाई सदस्यमाथि अन्याय भएको छ । संविधानसभा अध्यक्षले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । हामीले त यो प्रक्रिया पहिले नै अगाडि बढाउ भनेर भनेको हो । तर संविधानसभा अध्यक्षले सहमति हुन्छ भन्ने आइतरवार सम्मको समय माग्दै आइतवार भएन भने आफ्नै प्रस्ताव समिति प्रस्ताव गर्ने र नयाँ कार्यतालिकामा छलफल गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । आइतवार सम्म विपक्षीहरु सहमतिमा आए भने ठिकै छ । नभए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अब संविधानसभाको चेयरले पनि त्यही निष्कर्ष निकाले जस्तो छ । अर्को कुरो के हो भने नयाँ कार्यतालिका बनाउनपनि संविधानसभामा जारी प्रक्रिया अगाडि बढेर टुंगो लागेपछि मात्रै संभव छ । बास्तवमा यो सहमति भन्ने शब्दजालले नेपालको राजनीति बन्धक बनेको छ । सहमतिको अर्थ आ– आफ्नै ढंगले परिभाषा गर्ने गरिएको छ । समहति भनेको के हो, आफ्ना मुद्दामा अरु सहमत भए त्यसलाई मात्रै सहमति भन्ने बुझाई यहाँ छ । समहतिको शब्दजालमा मुलुक बन्धक बनेको छ । अहिले मात्रै होइन सहमतिको शब्दजालमा अघिल्लो संविधानसभा संविधान वेगर नै विघटन भयो । यो पटक पनि एकवर्ष बित्यो । सहमति त सवैका मुद्धा र विषयमा एकर्काले बहस गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने हो तर यहाँ त सहमति भन्ने शब्द भनेको एमाओवादीले भनेको मान्नुलाई मात्रै भनेर बुझ्न थालिएको छ । अनि सहमति भएन भन्ने हो, अब सहमति भन्दै कति समय बस्ने हो, सहमति नभए के गर्ने भन्ने बाटो पनि होला तर यहाँ सहमति भन्ने शब्दको बुझाई फरक भएर समस्या परेको छ । संविधानसभाको संवैधानिक राजनीति संवाद तथा सहमति समितिलाई जसरी हामीले पटक पटक मौका दिइयौ , समस्या त्यहाँबाट सुरु भयो । मैले अगाडि भने जस्तै सहमति सहमति भनेर संवाद समितिलाई पटक पटक समय दिदा संविधान लेखनको सम्पुर्ण कार्यतालिका नै प्रभावित भयो । संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराई उनको पार्टीको योजना अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोधको योजनामा थिए । मैले पटक पटक भनेको थिए । संवाद समितिमा पनि सहमति हुन नसकेपछि त्यहाँ पनि विधि र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नु पर्दथ्यो । हाम्रै साथीहरुले पनि सहमति खोजौं भने । तर त्यहाँ सहमतिको अर्थ थिएन् । संवाद समितिका सभापतिले असहमति जनाउदा पनि केहि थिएन् । समितिका सभापतिहरु नचुनिदा समेत समितिका काम हुने गर्दछन् । संवाद समितिको प्रतिवेदन बुझाउन पनि सभापति भट्टराई संविधानसभा नजादा जेष्ठ सदस्यले संविधानसभामा पेश गरेकै हुन् । हामीले संवाद समितिमा पहिले नै संवाद समितिमा सहमति हुन नसकेपछि विधि र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुपर्दथ्यो । त्यही नगर्दा अहिले समस्या देखिएको हो । एकबर्षमा स्ंविधान बन्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको हामीले संवाद समितिलाई धेरै स्पेस दिए र हो । संवाद समितिका सभापतिको संवाद समितिमा नै अल्झाएर माघ–८ गुजार्ने योजनामा हाम्रा साथीहरु नै बुझेनन् । पटक पटक संवाद समितिलाई समय दिएर तिन महिना भन्दा बढि संवाद समितिमा अल्झिएपनि कसरी माघ–८ को तार्गेट भ्याइनथ्यो । के को सहमति , सहमति धेरै भए , तर एमाओवादीले आज सहमति गर्ने भोली हामीले त सहमत छैनौ भन्ने केहिबरे अगाडि सहमति गर्ने केहिबेरपछि सहमति नै होइन भन्ने गरिरह्यो । अहिले मात्र होइन अघिल्लो संविधानसभमम देखि नै एमाओवादीले यो गरिरहेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा हामीले अडान राख्दै आएका चारवटै बिषयमा लचकता देखाउदा पनि अघिल्लो दिन सहमति भयो भनेर भन्यो , तर भोलीपल्टै जनजातीहरुले मानेनन् भनेर प्रचण्ड जी ले भने । उनीहरु अघिल्लो संविधानसभाका बहुमतमा नै थिए हामीले पनि संविधान बनोस भनेर सवै अडान छोडेर सहमति जनाएका थियौं, तर पनि संविधान बनाउनुभएन् । गत संविधानसभामा जेठ २ गते सवै बिषयमा सहमति भएकै हो । उहाँहरुकै धेरै कुरा मानेर हामीले सहमति जनाएका थियौं तर भोली पल्टै प्रचण्ड जीले जनजातीहरुले मानेनन् मलाई समस्या भयो भनेर सहमतिबाट पछि हटे । अहिले पनि त्याही भएको हो , कुनै सहमति भएकै छैन । अघिल्लो दिन प्रचण्ड जी सहमति जनाउछन् भोलीपल्ट म सहमत छैन भन्छन् । अहिले पनि माघ–८ गते विजय गच्छदारले एउटा प्रस्ताव अगाडि ल्याएका थिए । मैले ल ठिक छ यही प्रस्तावमा छलफल गरौ र सहमति जनाउ भनेको थिए । विजयको प्रस्ताव सहमतिका लागि आशा लाग्दो प्रस्तावका रुपमा देखिएको थियो । प्रचण्ड जी पनि यो प्रस्ताव ठिकै छ म मोर्चामा जानकारी गराएर आउछु भनेर मोर्चाको बैठकमा जानुभयो, फर्केर आउदा सहमति हुन सक्दैन भनेर फर्कनुभयो । विजय गच्छदार पनि प्रचण्ड जी कै मोर्चामा छन् । तर उनैले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाउदा समेत सहमति हुन सक्दैन अनि फेरि भन्न चाँही सहमति के हो यो सहमति भनेको । माघ– ८ गते साँझ संविधानसभा अध्यक्षको पहलमा शीर्ष नेताहरुको बैठकमा फोरम लोकतान्त्रीकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले सहमतिका लागि संघीयताको विषयमा केहि समय लिएर छलफल गर्दै जाने, सहमति भएका संसदीय व्यवस्था सहितको शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायाप्रणाली मस्यौदा समितिमा लैजाने भन्ने प्रस्ताव थियो । यो प्रस्तावमा सामुहीक बैठकमा प्रचण्ड जी पनि सहमत थिए तर मोर्चाको बैठकबाट फर्कदा प्रचण्ड जी सहमति नहुने भयो भन्दै आउनुभयो । उहाँले त्यही भन्ने गर्नुहुन्छ, व्यक्ती व्यक्तीलाई आरोप लगाउदै हिड्ने गर्नुहुन्छ । कहिले केपी ओलीले सहमति गर्न दिएनन् कहिले रामचन्द्रले कहिले प्रधानमन्त्रीले यस्तै गर्ने गर्नुहुन्छ । राजनीतिक सहमतिमा कहि व्यक्तीको कुरो हुन्छ । उहाँले यसरी नै आरोप लगाउदै आउनुभएको यसको कुनै अर्थ छैन् ।