प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा विवाद

नयाँ गृहमन्त्री आएपछि पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको ऐनमाथि गम्भीर छलफल भएको छ।  दुई दिन यता गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित मन्त्रालयका कर्मचारी, प्रहरी महानिरीक्षकसहित एआइजी, डिआइजीहरुबीच लामो समय छलफल भएको हो।

विगतमा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा नै तयार भएको प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथि लेखकले सरोकारवाला पक्षलाई समेत राखेर शुक्रबार चार घण्टा छलफल गरेका हुन्।

छलफलको क्रममा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्तावमा प्रहरी अधिकारीहरुबीच मत बाझिएको छ। गृहमन्त्री लेखकसहित प्रहरीका उच्च अधिकारी र गृहमन्त्रालयका कर्मचारीबीच भएको चार घण्टा लामो छलफलमा मत बाझिएको थियो।

गृहमन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसेको छ। तर प्रहरी कर्मचारीहरुले यसलाई अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे लागू गर्न नहुने र तल्लो तहको वृत्ति विकासमा जोड नदिई माथिल्लो दर्जालाई मात्रै सोचेर यो ऐन ल्याउन नहुनेमा धारणा राखेका थिए।

‘प्रहरी महानिरीक्षकलगायतका केही एआइजीहरु ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ, तर केही एआइजी र डिआइजी भने माथिल्लो तहमा मात्र बढुवा हुने र सुरक्षित रुपमा बाहिरिने अवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नहुने पक्षमा उभिएको छन्’, मन्त्रालयको छलफलमा सहभागी भए प्रहरीले भने।

गृहमन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसेको छ। तर प्रहरी कर्मचारीहरुले यसलाई अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे लागू गर्न नहुने र तल्लो तहको वृत्ति विकासमा जोड नदिई माथिल्लो दर्जालाई मात्रै सोचेर यो ऐन ल्याउन नहुनेमा पक्षमा

उनका अनुसार हटाउँदाको परिस्थितिमा र राख्दाको परिस्थितिको समूचित प्रयोग राम्रो भएन भने प्रहरी सेवालाई नै हानी गर्नेछ। ‘प्रहरी कर्मचारीहरुले मत बझाएका छन् कानुन भदौको पहिलो साताभित्रै संसदमा लैजाने प्रयास गरिनेछ’, गृमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

३० वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था हटाएर निश्चित उमेर हद पूरा गरेपछि सेवाबाट अवकाश लिने गरी प्रहरी ऐन-०१२ लाई संशोधन गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। प्रस्तावमा प्रहरी नियमावली-०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्न भनिएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अहिले ३ वटा अवस्था पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ। ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको चार वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर। तर, सरकारले अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागू गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।’

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को उमेर हद ५७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। डिआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष, एसपी र एसएसपीको ५६ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी जवान र हवल्दारको उमेर हद ५१ वर्ष, जुनियर अधिकृतको ५४ वर्ष तथा इन्स्पेक्टर र डिएसपीको ५५ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी प्रहरी जवानको पेन्सन अवधिलाई पनि १६ वर्षे गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘तल्लो तहको प्रहरी कर्मचारीले भविष्य नदेखेको अवस्थामा माथिल्लो दर्जाको सेवा अवधि र पदावधि बढाउनुको औचित्य छैन’, एक प्रहरी अधिकृतले भने।

अहिलेकै अवस्थामा एक एआइजी दुई डिआइजीसहित ९० जना अधिकृतहरुको एकै साथ अवकाश हुने भएकाले पनि सरकारले ऐन बनाउन हतार गरिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रहरी ऐनको सुनिश्चितता नगरी प्रहरी नियमावली संशोधन नगर्न दिएको १० वर्ष अघिको फैसलाले पनि प्रहरी ऐन बनाउन सरकारदाई दबाब बढिरहेको छ। सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीशले २०७० चैत २० मा एउटा फैसला गरेका थिए।

सो फैसलाका कारण सरकार नियमावली संशोधन नगरी ऐन संशोधनको बाटोमा जान बाध्य भएको हो। तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का सहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अवकाशको लागी सेवा अवधि वा उमेर हद तोक्दा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो।

तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सम्मिलित विशेष इजलासको आदेशले प्रहरी ऐन बनाउन बाध्य पारिएको हो।

‘अवकाशको लागि सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदको कारण सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।