बेहाल छ कठैं अदालतको हाल

अधिवक्ता, प्रदीपकुमार पोखरेल

न्यायको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी भएका मुलुकका अदालतहरुमा यतिवेला न्यायाधिसहरुको नियुत्ती समयमा हुन नसक्दा पिडित सरोकार निकाय तथा पक्षहरुको सुनुवाईमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थालेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा मिति २०७९।११।१० गतेको सर्वोच्च अदालतको पेशी सूची र बेञ्चको गठनको अवस्था बाटप्रस्ट भएकै छ । त्यसदिन ५ वटा मात्र ईजलास गठन भएको थियो । सामान्यतया मुलुकोकै ठुलो सर्बोच्च अदालततमा न्यायाधीसहरुको कमिले गर्दा ईजलास गठनमा नै समस्या आउन थालेको छ । प्राय जसो १० देखि ११ ईजलाससम्म हरेक दिन रहेर मुद्धाको सुनुवाई हुने गरेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले आएर ४ देखि ८ भन्दा ईजलास गठन गर्नसक्ने अबस्था छैन । न्यायाधीस नियुक्ती प्रकृया ढिलो हुँदा न्यायलयको नेतृत्वसमेत धेरै जसो अदालतमा कामु न्यायाधीसहरुले धान्दै आएका छन । कतिपय स्थानहरुमा न्यायधीसको संख्यामा कमी हुँदा मुद्धाको सुनुवाई भनेको समयमा हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मार मुद्धाका सरोकार निकाय र पक्षहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा परी रहेको छ । अदालत आउने पेशी सूची हेर्ने मुद्धाको पालो कुर्ने अनि कहिले नभ्याउने कहिले हेर्न नमिल्ने भनि अर्को तारेख लिएर हिड्ने भन्दा बढी केही हुने गरेको छैन । यस्तो अवस्था हेर्दा लाग्छकी पक्षको र निजका कानून व्यवसायीहरुको कुनै काम छैन । कुनै पनि मुद्धा सर्वोच्चमा पालो आउन सामन्यतया मुद्धाको प्रकृति हेरी २ महिना देखि ६ महिना सम्ममा पालो आउने भन्दा पनि पेशी चेढ्ने गरेको छ । त्यसमा पनि अदालतबाट स्थगित हुने , हेर्न नमिल्ने र नभ्याउने भनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्धाहरु हरेक दिन कुनै न कुनै कारणले किनारा लाग्ने गरेका छन । यसबाट पक्षले कुनै कुनै अन्तिम मुद्धा सुनुवाई अवसर पाउँन र मुद्धाको किनारा लगाउन  ४० देखि ४५ चोटीसम्म तारिख बोकी रहनु पर्नेसम्मको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पक्षले कसरी सरल र सहज रुपमा न्यायको पहुँचमा पुग्ने सारै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

      त्यसोत , यतिबेला न्याय परिषदको बुलेटिन पुष ३, २०७९ को अंक १९ को आकडा लाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा विगत लामो समय देखि प्रधान न्यायाधीस विहिन अवस्थामा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीसले कार्य संचालन गर्दै आउनु भएको छ । यस भन्दा अगाडिका माननीय न्यायाधीस दिपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीस बाटै अवकास हुनु भयो । त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीसको रुपमा माननीय न्यायाधीस हरी कर्ष्ण कार्कीले जिम्मेवारी संहाल्दै आउनु भएको छ । उहाँले जिम्मेवारी संहालेको पनि करिव ३ महिना भईसक्यो । यस अवधिमा उहाँलाई प्रधान न्यायाधीसमा नियुक्त्ति गर्ने प्रकृया अगाडि वढाउने कुनै छेक छन्दै छैन । त्यसरी नै  सातवटा उच्च अदालत मध्ये ६ वटा अदालतमा मुख्य न्यायाधीस नियुक्ति हुन नसक्दा उच्च अदालत दिपायलमा वाहेक अन्य सवै ठाउँमा कायम मुकायमले नेतृत्व गरी रहेका छन । सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीसहरुको दरबन्दी २१ रहेको भए पनि लामो समयसम्म न्यायाधीसहरु नियुक्तिहुन नसक्दा हाल १६ जनामात्र कार्यरत छन । उच्च अदालतहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीसहरुको दरबन्दी १६० रहेकोमा हाल १२१ जना मात्र कार्यरत छन भने ४१ जना खाली छन । त्यसरी नै ७७ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीसको दरबन्दी २८७ को संख्यामा रहेकोमा हाल सेवामा कारयरत २५५ जना मात्र कार्यरत  छन भने ३२ जना न्यायाधीसहरुको रिक्त रहेको अबस्था छ । यस विचमा २ जना थप खालि भएका छन र  यो क्रम जारी छ । यस्तो अवस्था विध्यमान हुँदासमेत न्यायाधीस नियुक्त्तिमा कुनै पक्षबाट चासोसमेत नदेखाउँनु सवै सरोकारवाला निकायको आँखामा न्यून प्राथमिकतामा परेको विषय हो भन्दा फरक नपर्ला ।

      न्याय परिषदको मिति २०७९।०५।२१ गतेको बैठकको निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीस नियुक्त्तिका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस भएकोमा त्यसले कुनै आकार प्रकार र प्राथमिकता पाएन वा संसदीय सुनुवाई नहुँदा गर्भमै तुहियो । ती सिफारिस भएका न्यायाधीस हुने तरखरमा वसेका  मुर्धन्य व्यक्तिहरुका दैरा सुरुवाल र सारी चोला खुईलीए तर संसदीय सुनुवाईमा यी विषयले कुनै प्राथमिकता पाउन सकेको छन । हाम्रो संघिय संसदले के विषयलाई प्राथमिकताको विषय बनाउँछ सायद साँसदहरुलाई नै जानकारी नहुन सक्छ । यहाँ राष्ट्रिय समस्याले भन्दा पार्टीगत र नेता मुखि समस्याले पहिलो प्राथमिकता पाउने परापुर्व कालको समस्या ज्यूकात्यू जिवित छ । पंचायत आयो नेताका लागी , प्रजातन्त्र आयो नेताका लागी , लोकतन्त्र आयो नेताका लागी । तर व्यवस्था परिवर्तन वाट जनताले पाउँ नु पर्ने केवल सुशासन समेत पाउँन सकेनन् । कठै जनता । न्याय र अन्यायकोबारेमा अदालतको ढोकामा पुगेका जनतालाई वेलामा न्याय दिलाउने पक्षमात सोच । अरुत सवै आफ्नै दुनु सोज्याउने रहेछै । जवसम्म परिवर्तनको भेल आएर सवै प्रणालिमा प्रहार हुदैन तव सम्म अव त्यो दिन समेत धेरै छैन । समय यतै तर्फ उन्मुख छ । अदालतमा हाल कार्यरत न्यायधीसहरुका विषयमा पनि विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणीहरु आउने गरेका छन । त्यसोत मिति २०७८।०९।०३ एक वर्षको मात्र न्याय परिषदमा परेको उजुरीहरुको संख्यालाई हेर्दा न्यायाधीशहरुको विरुद्मा विभिन्न व्यक्तिहरुले विभिन्न किसिमका उजुरीहरु हालेका छन। जसको वेलावखत सुनुवाईसमेत भई कारवाही समेत भइ रहेकोछ । यस अवधिमा कार्य क्षमताको अभाव र खराव आचरणमा १२२ वटा उजुरी परेकोमा ४१ वटा फछ्यौट भएका छन भने ८१ वटा सुनुवाई हुनै वाँकी छन । खराव आचरण वा आचरण संहिताको गम्भीर उल्लघनमा १७८ वटा उजुरी परेका छन । त्यस मध्ये ७० वटा मात्र किनारालागेका छन भने १०८ सुनुवाईकै क्रमामा छन । इमादारी पुर्वक कर्तव्व पालन नगरेको वा बदनियत पुर्वक कार्य गरेको विषयमा १२ वटा उजुरी परेकोमा ७ वटाको किनारा लागेको  ५ वटा विचाराधिन अबस्थामा रहेको छ । यस अवधिमा उजुरीको तुलनामा कारावाही नगन्य रुपमा भएको छ । जसमा ६ जना न्यायाधीसलाई पदमुक्त गरीएको छ भने १ जनालाई सचेत र २ जनालाई ध्यानाकर्षण सहित अन्यलाई उन्मुक्ती दिईएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतहरुमा मुद्धाको चाप भने निक्कै वढ्दै गएको छ । सरकार नै स्थिर हुन नसक्दा न्यायलय समेत संगठ्ठीत रुपमा निम्कै कमजोर हुन पुगेको छ । यतिवेला अदालतको साख समेत जनमानसमा उच्च हुने तर्फ भन्दा ओरालो लाग्ने तर्फ केन्द्रीत छ । यसको कतिपय जिम्मेवारी नेपाल सरकार र नेपाल वार एसोसिएसले लिनु पर्ने हो । तर राम्रो काम भएमा सवैले श्रेयलिन अगि सर्ने र नराम्रो हुँदा सवैले हात उठाउने दोहोरो चरित्रको प्रवृत्ति हावी भएकोले तत्काल सुधार भै हाल्ने र न्यायलयमा रिक्त रहेका न्यायाधीस हरुको पदपुर्ति समयमा हुने कुरामा आस गरीहाल्न सकिने दरविलो आधार देखिएका छैनन ।

      अधिवक्त्ता प्रदिप कुमार पोखरेल