एमालेजनले आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई मायाले "बा" सम्वोधन गर्ने गरेका छन् । अघिल्लो २०७४ सालको आमनिर्वाचन पछि ठूलो दल बनेर सत्ता सम्हालेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी समेतलाई मिसाएर नेकपा बनाएको र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना बाँडेको सम्मानमा एमालेजनले आफ्ना प्रिय कम्रेडलाई सम्वोधन गर्ने शब्द बनेको छ "बा" । तिनै "बा" ले गरेका सहमति पालना नगरेको आरोप लगाउदै नेकपाबाट बाहिरिएका प्रचण्ड र आफ्नै सहयोद्धा माधव नेपाललाई बालकोटस्थित ओली दरवारको बार्दलीमा निस्किएर लोप्पा खुवाएपछि "बा"संगै बार्दली र बालकोट चर्चित बन्यो । यो घटना भएको झण्डै अढाइ वर्ष भइसक्यो । त्यस यता निर्वाचनका बखत बालकोटमा सामान्य भिडभाड लागेको भएपनि चर्चामै आउने किसिमका केही भएका थिएनन् । तर आइतवार त्यही बार्दलीमा चढेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसंग कुममा कुम मिलाएर ओलीले मिडियालाई हात हल्लाएर अब सत्ताको साँचो आफ्नो खल्तीमा रहेको संकेत गरे पछि फेरि एक पटक बालकोटका "बा" र बार्दली चर्चामा आएको छ । नेकपा फुटेसंगै नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता गठबन्धन निर्माणमा समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको माओवादी र एमालेबाट चोइटिएको माधव नेपाल समूहको एकिकृत समाजवादीको गठबन्धनलाई आमचुनावमा जान दिनहुन्न भन्ने एमाले मनोविज्ञानलाई कांग्रेसले हासिल गरेको नतिजा र आफ्ना दोस्रो तहका प्राय सबै नेताहरुको पराजयले थप धक्का दिएको थियो । गठबन्धन फुटाउन ताक कुरेर बसिरहेको एमालेलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा र त्यसमा सहयोगी बनेका केही कांग्रेसीजनको व्यवहार सहयोगी बन्यो । निर्वाचन पछि पनि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डलाई गर्न दिने भद्र सहमति गरेका देउवाले सहमति पालना नगर्ने र आफैं प्रधानमन्त्री हुने बताएपछि माओवादीले विकल्प खोजैको थियो । अझ प्रधानमन्त्री सहित राष्ट्रपति पनि आफैं राख्ने देउवाको अडानले माओवादी थप बिच्कियो र कांग्रेससंगको सहकार्य छोड्नुपर्ने कुरा राख्दै आएका वर्षमान पुन लगायत दोस्रो तहका नेताहरुले एमालेसंगको सहकार्यको कदम अघि बढाए । वालुवाटारमा सरकार गठन र शक्ति वाँडफाँटका विषयमा गठबन्धनका नेताहरुबीच कुराकानी भइरहँदा एमालेको नेतृत्वमा बालकोट सहितका स्थानहरुमा छुट्टै गठबन्धन निर्माणको छलफल भइरहेको थियो । कांग्रेसी व्यवहारले चिढिएका भनिएका माओवादी नेताहरु एमाले प्रति उदार बन्दै गए । र जसरी पनि अहिलेको गठबन्धन टुटाउनु पर्ने लक्ष्य लिएको एमालेले पदको वाँडफाँडमा लचिलो नीति लिदैं माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा बनायो । कांग्रेसमा किचलो एमालेमा एकता नयाँ सरकार गठन र शक्ति वाँडफाँटको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन एमाले नेताहरुले एकतावद्ध रुपमा काम गरिरहेका थिए । खासगरी दोस्रो र तेस्रो पुरस्ताका नेताहरुलाई परिचालन गरी अध्यक्ष ओलीले सबै दलका नेताहरुसंग वान-टु-वान संवादको वातावरण बनाएका थिए । कांग्रेस र माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको एकिकृत समाजवादी बाहेकका दलका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन एमाले तल्लीन थियो र उसले गोप्यरुपमा गरिरहेको यो कामको खुलासा कतैबाट पनि भएको थिएन । यता संसदीय दलको नेता चयन देखि नै कांग्रेस भित्र भने किचलो शुरु भइसकेको थियो । पार्टी महामन्त्री गगन थापालाई संसदीय दलको नेता चुनेर प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा अभियान थियो भने देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने अर्को पक्ष । यही किचलोले देउवाले सत्ता र शक्ति वाँडफाँटको छलफलमा पार्टी भित्र छलफल नै चलाएनन् । सिमित व्यक्तिको कुरा सुनेर निर्णय लिने बानी परेका देउवाले एकलौटी निर्णय लिने भएपछि आइतवार निर्णायक छलफल हुनुपर्ने दिनमा कांग्रेसका दुबै महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पोखरामा थिए । त्यहीँबाट थापाले पार्टीमा सत्ता गठबन्धको छलफलमा के भयो आफूहरुलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । आम निर्वाचनमा गठबन्धनको नाममा निर्वाचन क्षेत्र वाँडेको कांग्रेसले सहयात्री दलकै लागि पार्टीका नेताहरुको राजनीतिक भविष्यको कुर्वानी दिएको थियो । १६५ मध्ये ९१ स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो । तर पार्टी र नेताहरुको भविष्य दाऊमा राखेर आएको परिणामको सही पहिचान गर्न नसक्दा संघ सहित ६ प्रदेशमा सरकारको नतृत्व गर्ने अवसर पाएको कांग्रेस एकाएक शून्यमा झरेको छ । खाली हात भएको छ । सबैमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा सीमित हुने भएको छ । चूनौतीका चाङ कांग्रेस नेतृत्वले गरेको गल्तीको जवाफ त यसका नेता कार्यकर्ताहरुले माग्लान नै । तर एमालेको नतृत्वमा जुन गठबन्धन बनेको छ । त्यसको पनि उत्तिकै चूनौती छन् । जनता माझ परिवर्तनको सपना बाँडेर चुनाव जितेका रवि लामिछानेको दल होस् वा राप्रपा र त्यसका नेताहरु वा सि के राउत नै किन नहुन् , यीनले मतदाता समक्ष बोलेका पुरा नगरे राजनितिक भविष्यमा पूर्णविराम लाग्ने संभावना उत्तिकै छ । चर्का कुरा गरेर यो स्थानमा पुग्दै अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका यी दलहरुले के नागरिकता विधेयकमा समर्थन जनाउलान्? रेशम चौधरी जो जेलमा छन् र जसको दल यो गठबन्धनमा सामेल छ के यी दलहरुले उनको रिहाइका लागि हस्ताक्षर गर्लान्? भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोध गर्दै त्यो ठाउँमा पुगेका उनीहरुले त्यही हैसियतमा विरोध र कारबाही गराउन सक्लान्? यी र यस्ता धेरै प्रश्न यो गठबन्धन प्रति सोझिएको छ । यो नहुँदा नवप्रवेशी दलहरुको राजनीतिक भविष्य माथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तोमा सबैलाई समेटेर आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाउदै पाँच वर्षे कार्यकाल कटाउन एमालेलाई पनि सहज भने देखिदैन् । अन्यथा फेरि अर्को प्रकरणमा उही बालकोट, त्यहाँको बार्दली र "के पी बा" फरि चर्चामा नआउलान भन्ने छैन ।