काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिणाम घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष र प्रदेशसभाको हकमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सोही बमोजिम यही मङ्सिर २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले आज जनाएको हो ।
यसैगरी आगामी पुस २ गते प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणाम सहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूसमक्ष आयोगका पदाधिकारीहरूबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को प्रतिवेदन पठाइसकेपछि निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।
आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ दुई सय ७५ र प्रदेशसभातर्फ पाँच सय ५० जना गरी कूल आठ सय २५ जना निर्वाचित हुनुभएको छ । जसमा प्रतिनिधिसभातर्फ पुरुष एक सय ८४ जना (६६ दशमलव ९० प्रतिशत) र महिला ९१ जना (३३ दशमलव १० प्रतिशत) निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रदेशसभातर्फ पुरुष तीन सय ५० जना (६३ दशमलव ६४ प्रतिशत) र महिला दुई सय जना (३६ दशमलव ३६ प्रतिशत) निर्वाचित हुनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए ।
४ हजार बढी उम्मेदवार र ४० दलको जमानत जफत
गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा चार हजार दुई सय ८५ जना (७६.०४ प्रतिशत) उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ ।
सो प्रावधानबमोजिम प्रतिनिधिसभातर्फ एक हजार नौ सय ६१ जना तथा प्रदेशसभातर्फ दुई हजार तीन सय २४ जना गरी चार हजार दुई सय ८५ उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ । सो प्रावधानबमोजिम प्रतिनिधिसभातर्फ बन्दसूची पेश गर्ने ४७ दलमध्ये ४० दल र प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नं १ मा ३०, मधेश प्रदेशमा २६, बागमती प्रदेशमा ३३, गण्डकीमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ वटा दलको धरौटी जफत भएको आयोगले जनाएको छ ।
रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
अमेरिकी नागरिकतासँगै नेपाली नागरिकता लिएर दोहोरो नागरिकता सहित दल दर्ता गराएको र निर्वाचनमा भाग लिएको जिकीर गर्दै नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताद्वय युवराज सफल र रविराज बर्तौलाले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गराउनु भएको हो ।
रिट निवेदनमा नेपाली नागरिक नभएकाले लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गरिएको छ । लामिछाने गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएङ्को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “लामिछाने नेपाली नागरिक नभएकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नै योग्य नभएको हुँदा चितवन क्षेत्र नं २ मा पुनः मतदान हुनुपर्छ ।”
रिट निवेदनमा अमेरिकी नागरिकतासँगै नेपाली नागरिकता लिएर दल दर्ता गराएको र नेपाली नागरिकता नलिएकाले निर्वाचित भएको पद रिक्त हुनुपर्ने उल्लेख छ ।