जबरा विरुद्धको महाअभियोग फेरि बहसमा; संसद् सचिवालयलाई सर्वोच्चको प्रश्न- कसरी भयो महाअभियोग निष्प्रभावी ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएसँगै नियमित काममा फर्कने बताउनुभए पछि उहाँ माथिको महाअभियोगको विषय फेरि बहसमा आएको छ । अघिल्लो संसदमा दर्ता रहेको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको कार्यकाल सकिएर निर्वाचन समेत भइसकेको अवस्थामा निष्प्रभावी हुने भन्दै संसद सचिवालयले पत्र दिएपछि राणा बुधवार त्यहि पत्र बोकेर नियमित कामकाजका लागि सर्वोच्च जाने मुडमा हुनुहुन्थ्यो । तर यहाँ सर्वोच्च जाने खबर पाएपछि सर्वोच्च सहित बार एसोसियसन समेत विरोधमा उत्रियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोगको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै निष्प्रभावी भएको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र बुधवार विहानै सर्वोच्च अदालतमा पठाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध रिट
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की, सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध मअहाभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानूनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संसद् सचिवालयलाई सर्वोच्चको चार प्रश्न

सर्वोच्च अदालतमा बुधवार नै बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले निष्प्रभावी भएको भनी प्रश्न उठाएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको बैठकले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? भनी प्रश्न गरिएको छ ।

बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई बैठकको निर्णयसहित पठाइएको पत्रमा संवैधानिक र कानूनी विभिन्न प्रश्न सोधिएको छ ।

पत्रमा, पहिलो प्रश्न : प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?

दोस्रो प्रश्नमा : नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? रहेको छ भने तेस्रो प्रश्न : उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?

चौथो प्रश्न : नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? बैठकले उक्त सवालको जवाफ तत्काल उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

बुधवार बिहान सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संसद् सचिवालयले पत्र पठाएको थियो ।

यसअघि सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको र नियमित कार्यसम्पादन गर्न दिनु भन्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालत पठाएको थियो ।

मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीका लागि सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । उक्त पत्रमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाअभियोग संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुनाले संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्श बमोजिम निष्प्रभावी भएको हँुदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु ।”