प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको कदमको बिरोध गर्दै एनएडिएफले ज्ञापन पत्र बुझायो

सिड्नी २९ डिसेम्बर । नेप्लिज अस्ट्रेलियन डेमोक्र्याटिक फोरमको आज बसेको बैठकले नेपालका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले चालेको कदम प्रती बिरोध जनाउदै अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजादुताबासलाई ज्ञापन पत्र बुझायो । अस्ट्रेलियाका लागी नेपाली राजादुत महेशराज दाहाल लाई सम्बोधन गरी ईमेल मार्फत् बुझाईएको उक्त ज्ञापन पत्रमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुस ५, २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख २०७८ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्नेगरी गरेको निर्णय, सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट उक्त सिफारिस स्वीकृत भएको घटनाबाट सिर्जीत राजनीतिक अन्योल्, अनिश्चितता र सम्वैधानिक संकट प्रति नेप्लीज अस्ट्रेलियन डेमोक्रेटिक फोरम (Nepalese Australian Democratic Forum) NADF को ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ । सिङो मुलुक कोविड्-१९ को माहामारीले सर्वाधिक पिडा भोगीरहेको कठिन समयमा व्यक्तिगत आकांक्षा र अहममा असंवैधानिक प्रकृयाबाट संसद बिघटन गरी देशलाई गम्भीर राजनीति अन्योल र संकटतर्फ धकेल्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनिय कार्य भएको - सस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र सापकोटा द्वारा जारी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको कुनै प्रावधानको सहारा लिन नसक्ने स्थिति भएपछि विघटन गर्दा गोलमटोल रूपमा संविधानका धारा तथा संसदीय व्यवस्थाका मूल्य–मान्यता एवं संसदीय परम्पराको अमूर्त कुरा गरेर लिखित संवैधानिक नियमहरूमा अपवाद स्थापित गर्न खोज्नु संवैधानिक सर्बोच्ताको खिलाफ हो । ओली नेतृत्वको सरकारले जनताका जन–जिवीका र सुविधाका विषयबाट विमुख र निरपेक्ष हुदै गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम यथाशिघ्र सच्याउन र प्रतीनिधी सभा पुनर्स्थाना गर्न हामी जोड्दार माग गर्द्छौ । सम्विधानमा हुँदै नभएको अधिकार स्वच्छचारी ढंगबाट प्रयोग गरी निरकुंसता तर्फ अग्रसर हुनुले सम्विधान र लोकतन्त्र मात्र नभइ सार्वभौमसत्ता माथि नै खतरा पुराएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निरकुंस कदम नेपाल र नेपाली जनता कसैको पनि हितमा छैन । ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई वाहय शक्तिको प्रभावमा नपरी देशको हितमा एकजुट हुन र मुलुकलाई राजनितिक निकास दिन विनम्र अनुरोध गरिएको छ । विघटनको विषयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाइसकेको अवस्थामा देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायले सम्विधानको रक्षा गर्नेगरी नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोपरी हितमा निर्णय लिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौ । महामहिम ज्यु, देश बिदेशमा रहेका सम्पुर्ण नेपालीहरुको चाहना, भावना र मुलुकको हितमा यथाशिघ्र निर्णय हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।