एम्बुसमा पारिएको देश

- डिल्लीराज पाण्डेय

नेपालको राजनीति यतिवेला शान्त, स्थिर देखिए पनि यो गम्भिर उकुसमुकुस र सन्निकट विष्फोटनको संघारमा छ । देश कता जाँदैछ, स्पष्ट दिशा छैन । थोपरिएका एजेन्डा र आयातित बोझ बोकेर ग्वालाहरूले जता लखेट्छन् हुल त्यतै लाग्दैछ । ग्वालाहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, घाँस कता पाइन्छ । ग्वालाहरूको खटनपटनमा टन्न दानापानी खानु र बसेर उग्रयाउनुबाहेक यिनीहरूको कुनै काम देखिँदैन । देशभरि बाइसे चौबिसे राज्यहरू खडा हुँदैछन् र हजारौं नयाँ राजाहरूलाई ज्वाइँ पालेझैं पालिरहेका छन् नेपाली जनता । सन् १९४७ अघिका केही वर्षहरूमा जब बृटिश नियन्त्रित भारतमा धर्मको आधारमा राज्य पृथकताको आन्दोलन चल्यो, गान्धीले भनेका थिए – “हिन्दू र इस्लाम दुई विपरीत संस्कृति र मान्यताको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने विचारका विरुद्ध मेरो आत्मा विद्रोह गर्दछ ।” दुर्भाग्य उनको यो आदर्शले लामो समय काम गरेन । बरू इस्लामलाई प्रेरित गरेको आरोपमा उनको हत्या भयो । इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स एक्ट १९४७ ले धार्मिक जनसंख्याको आधारमा राज्य विभाजनको नीतिलाई अंगिकार ग¥यो र नागरिकहरूलाई धर्मको आधारमा देश छनोट गर्नसमेत उत्प्रेरित ग¥यो । सन् १९०६ मा गठन भएको अल इण्डिया मुस्लिम लिगका सदस्यहरू हिन्दू अधिपत्य रहेको इण्डिन नेसनल कंग्रेससँग कहिल्यै विश्वासमा बाँच्न सकेनन् र उनीहरूको शंकालु नजरले इण्डियन नेसनल कंग्रेसलाई गाँजिरह्यो । लेखक तथा दार्शनिक अल्बा इकबालले ल्याएको पृथक राज्यको अवधारणाले हिन्दू र मुस्लिम बीचको सौहार्दताको पर्खाललाई तोडिदियो र द्वन्द्वको मैदानमा दुवैलाई आमनेसामने खडा गरिदियो । पृथक मुस्लिम राज्यको स्पष्ट माग १९३० बाट शुरु भएको भारतमा बि.सं. २०४७ सम्म यो प्रक्रिया आन्तरिक द्वन्द्वका रुपमा रह्यो । पृथक राज्य भैसकेपछि पनि यसले रोपेको द्वन्द्वको बीउ अन्तरदेशीय युद्धको रुपमा अझै अस्तित्वमा छ । फरक यत्ति हो कि आज यसले भारत पाकिस्तानको रूपमा परिचय पाएको छ । खासमा हिन्दू मुस्लिम दुवै तर्फका राजनीतिज्ञ र समुदायमा तल्लो तहमा भिजेका नेताहरूको अविश्वास, डर, त्रास र शंकाले जन्माएको कलकत्ताको भिडन्तमा ५ हजार मानिस मारिएपछि राज्य विभाजनले झन मलजल पायो र अन्ततः बृटेनको डिजाइनमा पाकिस्तान गठन भयो । विभाजनको लगत्तै नवगठित दुई राज्यहरूमा नागरिकको स्थायी वसोवासका लागि आवागमन हुन थाल्यो । १९५१ को गणनाअनुसार ६२ लाख २६ हजार मुस्लिमहरू फरक धर्मकै आधार सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने आशामा पाकिस्तान प्रवेश गरे भने ७२ लाख ४९ हजार हिन्दू र शिखहरू पाकिस्तानबाट भारत प्रवेश गरे । धर्मको आधारमा गरिएको यही विभाजनले आजसम्म पनि काश्मिरलाई सताइरहेको छ । दुई देशको दावीले श्रृजना गरेको द्वन्द्वमा काश्मिरी जनता पराधिन भएर बाँचिरहेका छन् । अहिले पनि पाकिस्तानी र भारतीय जनता इतिहासले श्रृजना गरेको दुश्मनीबाट भावनात्मक रूपमा उम्कन सकिरहेका छैनन् । नेपाललाई संघीयता चाहिन्थ्यो कि चाहिदैनथ्यो भन्ने सन्दर्भमा फरक फरक मतहरू हिजो पनि रहे र आज पनि रहेकै छन् । एकथरिले संघीयताले राज्य टुक्रिने सम्भावनालाई अगाडि सारे भने अर्को थरिले नयाँ नेपालका लागि अपरिहार्य संरचनाका रूपमा यसको वकालत गरे । स्थिति यस्तोसम्म बन्यो कि संघीयताको विरोधमा बोल्दा प्रतिक्रियावादी वा गणतन्त्र विरोधीको टाँचा लाग्ने डरले धेरै मौन रहे र त्यही मौनता यतिवेला देशको शंकट बन्दैछ । राजनीतिमा जातीय नारालाई उचालेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नुलाई सही र वैचारिक राजनीति मान्न सकिँदैन । वर्षौंदेखि शोषित, पीडित जनताको स्तर माथि उकास्न उनीहरुलाई राज्यमा स्वामित्वको महसुस दिलाउन र राज्यका साधनश्रोतको यथोचित बाँडफाँड गरी देशलाई समृद्धितिर डोहो¥याउन पूर्ण विकेन्द्रीकरणतर्फ जानु सबभन्दा उत्तम विकल्प थियो । संघीयताले उत्पन्न गरेका धेरै संकटहरूमध्ये एक लिम्बूवानहरुको बर्चश्व रहेको रामेछापबाट पहाडी मूलका मानिसहरु विस्थापित भएका समाचार सुनिनु पनि हो । त्यसो त मधेशवादी सशस्त्र राजनीतिक समूहका प्रभावका कारण पहाडी मूलका मानिसले पनि आफ्नो कर्मथलो छाडेका प्रशस्त घटनाक्रमहरु हाम्रा सामु छन् । यसले पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन । भाषिक वा जातीय विशेषतालाई मात्र झल्काउन संघीयताको आधार जातीयतालाई कायम गरिनु अल्पसंख्यकको अपमान मात्र हो । यदि जात या भाषाका आधारमा एक नीति लागू भयो भने त्यसले अर्को द्वन्द्वको विजारोपण गर्ने मात्र हो । राज्यले सबै नागरिक समान छन् भन्ने भावानात्मक सन्देश दिन सन्तुलित र सम्मानजनक आधारहरु निर्माण गर्न जरुरी छ । कुनै धर्म या भाषाको बाहुल्यताको भरमा गरिएको संघीयताले नागरिकलाई कसरी जुधाउँछ र साम्प्रदायिक हिंसामा ओराल्छ भन्ने उदाहरण भारतको मेघालय विवादले प्रष्ट पारिदियो । सन् १९७२ मा स्वायत्त पाएको भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयमा खासी समुदायका नागरिकहरूको आक्रमणबाट नेपाली भाषीहरूले जुन नियति भोगिरहेका छन् त्यो राज्यले श्रृजना गरिदिएको भाषिक, सांस्कृतिक पराधिनताको उपज हो । ज्यूँदै आगो लगाउने सम्मका कुकृत्यहरू त्यहाँ भएका थिए । नेपाली भाषीको मिल्दोजुल्दो संस्कृतिमा हुर्किएका आसाम र पृथक भाषा संस्कृतिको जगमा अडिएको स्वायत्त मेघालयले लाङपीलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । मेघालयले खासी र आसामले नेपालीलाई बलीको बोको बनाएर संरक्षण दिइरहेका छन् । पराधिनताको जग त्यहाँ त्यस्तो बलियो भएको छ कि एउटै चउरमा खासी र नेपाली भाषीहरूका लागि फरकफरक विद्यालय बनाइएका छन् र एउटै चउरका दुई कुनामा खासी र नेपाली भाषीहरू खेल्ने फरकफरक गोलपोष्टहरू खडा गरिएका छन् । यसका कारण फरकफरक समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय वा खेलमैदानबाट एक अर्काप्रति श्रद्धाभाव होइन वैरभावको मनोविज्ञान लिएर घर फर्किन्छन् । दशकौंदेखि चलेको मेघालय द्वन्द्व कहिले सुसुप्त हुन्छ त कहिले डरलाग्दो स्वरुपमा देखिन्छ । आखिर राज्यले नै उनीहरुलाई जुदाइदिएको छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अहिले नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू त्यही दुर्घटनाको मार्गचित्रमा हिँड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । स्वायत्ततालाई कुनै निश्चित जातिभित्र राखियो भने त्यसले अन्य जातिलाई न्याय दिन सक्दैन । यदि राजनीतिक दलहरुले यो गल्तीलाई सत्य ठान्दछन् भने लिम्बूवान र खम्बूवानको मागलाई विखण्डनकारी मागको रूपमा हेर्नु असान्दर्भिक छ । जातीयताको नारालाई आधार बनाएर स्वीकार गर्ने नै हो भने खम्बूवानहरुको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु मिल्दैन । उनीहरुले श्रीलंकामा तामिलहरूले खोजेको जस्तो वा तराईका केही सशस्त्र समूहले खोजेको जस्तो स्वतन्त्र र पृथक राज्यको माग भने गरेका छैनन् । जातियताको नारामा आधारित यस्ता संघर्षहरु कालान्तरमा जातीय द्वन्द्वमा परिणत हुने मात्र होइन पृथकतावादी विद्रोह समेत निम्त्याउन सक्छन् भन्ने कुरामा गम्भिर हुनु आवश्यक छ । संघीयताको चर्चा गर्दा नाइजेरियाको प्रसंग प्रायः उठ्ने गर्छ । नाइजेरियामा सन् १९६३ मा जातीय आधारमा ३६ वटा प्रान्त बनाइएको थियो र जातीय हिंसाको घाउले नाइजेरियालाई अझै पनि बल्झाइरहेको छ, जहाँ काटमार, हिंसा र प्रतिहिंसाका घटना सामान्य झैं लाग्छन् । जातियताको नारा अगाडि सार्दा रुवान्डामा सन् १९९४ मा भएको आम नरसंहारको प्रसंगबाट पनि आंशिक पाठ अवश्य सिक्न सकिन्छ जहाँ जातीयताले निम्त्याएको आम नरसंहारमा ८ लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । तत्कालीन सत्तासीन तुत्सीले हुटुहरूलाई अस्तित्वविहीन बनाउने नीति ल्याउँदाको परिणामस्वरुप भएको यो नरसंहार एउटा कालो इतिहासका रुपमा चित्रित छ । हामीले विश्वका अनुभवबाट सिक्ने क्रममा नकारात्मक नजिरको उदाहरण दियौं भने यसले देश र जनतालाई न्याय गर्दैन । नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मौलिकतामा बाँचेको देश हो । त्यसबाहेक ठूला आर्थिक असमानताको खाडल हाम्रो देशमा विद्यमान छ । पिछडिएका नागरिकलाई कसरी समुन्नत बनाउने र सबैको भाषिक, सांस्कृतिक र जातीय पहिचानलाई न्याय गर्ने भन्ने सँगसँगै जोडिएका प्रसंग हुन् । भन्ने गरिन्छ घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्छ । बाइसे चौबिसे राज्यबाट एकीकृत भएको नेपाललाई यतिवेला उल्टो दिशामा हुइँक्याउने कोसिस हुँदैछ । भारतको एउटा राज्य उत्तरप्रदेशभन्दा जनसंख्याका दृष्टिले ७ गुणा सानो राज्य नेपाल संघीयतामा जानुपर्ने आत्मगत र वस्तुगत कारण थिएन । न त यसलाई पर्याप्त बहसमा नै ल्याइयो न त जनताको मत बुझियो । संघीयता, धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्र जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने विषयमा समेत जनमत संग्रह नगरिनुले राजनीतिक नेतृत्व कत्तिको मनोगत, अदूरदर्शी र पाखण्डी छ भन्ने कुरा वर्तमान र भावी सन्ततिले मूल्यांकन गर्नेछ । सत्ता स्वार्थका डोबहरूमा इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र आदर्शलाई नजरअन्दाज गरेकै नेतृत्वका कारण देशले दरार खेप्दैछ । संघीयता मार्सी या बासमती चामलको भात होइन जो सुलुसुलु निल्न सकियोस् । यो त ढुंगा मिसिएको चामलको भात हो जो पटकपटक दाँतमा लाग्न सक्छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त त्यो फलाम मिसाइएको चामलको भात हो जस्को एउटै उद्देश्य नेपाली जनताको डाढ भाँच्नु र देशलाई विभाजनको संघारमा पु¥याउनु हो । पृथकतावादी सि.के राउत तथा २ नम्बर प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री एवम् विभिन्न घटनाक्रमहरूको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने गम्भिर संकट बुझ्न कठिन छैन । देश अभुतपूर्व संकटतर्फ हेलिदैछ । राज्य विभाजनका डरलाग्दा योजनाको पटाक्षेप हुँदैछ । आश्चर्य के भने राज्य सिके राउतसँग होइन विप्लवसँग कठोर बन्दैछ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र या गणतन्त्र जेसुकै भने पनि नेतृत्वको नियतमा जब खोट हुन्छ संकट त्यहीबाट सुरु हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व स्खलित, पतित र मूर्ख जस्तै देखिन्छ । राष्ट्र र जनताप्रति न चिन्ता छ न चासो । कहिले दाँया कहिले वाँया । कहिले यता गला मिलाउँछन् कहिले उता । केवल खाने र डकार्ने सवालमा एक स्वर । एम्बुसमा पारिदैछ देश । हज्जारौं नेपाली आमाका छोराछोरीहरूको रगतले शायद नेताहरूका गाला रातापिरा भएका होलान् । लाखौं नेपाली सन्तति विदेशी भूमिमा भौंतारिंदा शायद नेताहरूको बगैंचामा पूmल मगमगाएको होला । सिंगो देश विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको खेल मैदान बन्दा शायद दाहाल, ओली, देउवा, नेपाल या थापाहरूलाई चयनको सास मिलेको होला । लेन्डुप दोर्जे बन्ने र बनाउने खेलको ग्राण्ड डिजाइनमा फ्याँकिएको हड्डीमा ¥याल काड्नु नै यिनीहरूको दिनचर्या भएको छ शायद । चेतना भया !